मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। गृह और पर्वतीय मामलों के विभाग की आधिकारिक सूचना के अनुसार सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन और स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया गया है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इससे पहले, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसीदेवा क्षेत्र में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ का काम भी शुरू हो गया है। यह क्षेत्र में सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कदम से संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निगरानी बढ़ाने और सुरक्षा बुनियादी ढांचे में सुधार होने की उम्मीद है।
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