मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार दो कार्यकाल तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में चार हजार 399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चार हजार 398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव पीएम मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए सात सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जन कल्याण पर केन्द्रित सरकार की नीतियों का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि गरीबों को शासन के केंद्र में रखा गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पक्के मकान, बिजली, स्वच्छ पेयजल और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण उपलब्ध कराने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त अनाज मिल रहा है जबकि 60 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा उपलब्ध है। प्रस्ताव के अनुसार, इन पहलों से राष्ट्र का आत्मविश्वास मजबूत हुआ है और 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। प्रस्ताव में प्रमुख जनसांख्यिकीय समूहों के सशक्तिकरण का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें कहा गया है कि युवाओं पर केंद्रित मजबूत नीति ने भारत को विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभरने और चंद्रयान मिशन सहित कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल करने में मदद की है। इसमें धूम्रपान मुक्त रसोई, लखपति दीदी अभियान और विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले कानून जैसे पहलों के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का भी उल्लेख किया गया है। किसानों को विकसित भारत का एक प्रमुख स्तंभ स्वीकार करते हुए प्रस्ताव में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने जैसी पहलों की सराहना की गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इन उपायों ने कृषि निर्यात को पांच लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करने में योगदान दिया है। प्रस्ताव में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रमों को रक्षा से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तक के क्षेत्रों में भारत की विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने का श्रेय भी दिया गया है। इस बीच, मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2(ए) को मंजूरी दे दी है जिसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारे शामिल है। इस परियोजना में छह किलोमीटर से अधिक लंबा मेट्रो कॉरिडोर और पांच स्टेशन शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसके पूरा होने पर अहमदाबाद-गांधीनगर मेट्रो नेटवर्क लगभग 78 किलोमीटर का हो जाएगा, जिससे हवाई अड्डे तक निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी और सार्वजनिक परिवहन में उल्लेखनीय सुधार होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इनमें केंद्र सरकार के जनरल पूल कार्यालय आवास और जनरल पूल आवासीय आवास का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं से कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए पर्याप्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
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