मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चार राज्यों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर दालों एवं तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में यह खरीद की जाएगी जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और उन्हें अपनी उपज औने-पौने दामों पर बेचने से राहत मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस फैसले के तहत उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा लाभ मिला है, जहां ग्रीष्म 2026 सीजन के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। इन स्वीकृतियों का कुल एमएसपी मूल्य 1,490 करोड़ रुपये से अधिक है। इससे राज्य के दाल और तिलहन उत्पादक किसानों को बड़ा सहारा मिलेगा।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गुजरात में ग्रीष्म 2026 सीजन के लिए 18,250 मीट्रिक टन मूंग की खरीद को मंजूरी दी गई है। यह खरीद भी पीएसएस के तहत की जाएगी और इसका कुल एमएसपी मूल्य 160 करोड़ रु. से अधिक होगा। इस निर्णय से राज्य के मूंग उत्पादक किसानों को बाजार में बेहतर मूल्य मिल सकेगा। तमिलनाडु के मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए मूंग की खरीद सीमा को 885 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 990 मीट्रिक टन कर दिया है। यानी अतिरिक्त 105 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की जाएगी। इस स्वीकृति का कुल एमएसपी मूल्य 8.68 करोड़ रु. होगा जिससे राज्य के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं, हरियाणा में ग्रीष्म 2026 सीजन के लिए 2,115 मीट्रिक टन मूंग की खरीद को मंजूरी दी गई है जिसका कुल एमएसपी मूल्य 18 करोड़ रु. से अधिक होगा। यह निर्णय राज्य के किसानों को मूल्य समर्थन देने में अहम भूमिका निभाएगा। केंद्र सरकार का यह कदम दाल एवं तिलहन उत्पादक किसानों के हित में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे उन्हें एमएसपी का लाभ सुनिश्चित होगा और बाजार में कीमतों के दबाव से राहत मिलेगी।
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