केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 जून को नई दिल्ली में एनसीओआरडी की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे

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Amit Shah
Image Source : @AmitShah

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार, 26 जून 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा आयोजित यह हाइब्रिड बैठक 44 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रमुख हितधारकों, राज्य सरकारों और ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के 108 प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर प्रधानमंत्री के नशामुक्त भारत के विजन को साकार करने के सरकारी प्रयासों को और मजबूत करेगी। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री “मादक पदार्थ नियंत्रण पर विजन डॉक्यूमेंट (2026-2029)” जारी करेंगे — जिसे संबंधित विभागों, प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया गया है। यह दस्तावेज़ मांग कम करने, आपूर्ति घटाने और नुकसान कम करने की रणनीतियों पर केंद्रित साझा रोडमैप देगा, जिसमें नेटवर्क-केंद्रित प्रवर्तन, सिंथेटिक ड्रग्स व डार्कनेट से जुड़ी तस्करी की चुनौतियों का सामना, युवाओं को ड्रग्स से दूर रखने तथा इलाज व पुनर्वास केंद्रों की पहुँच बढ़ाने जैसे कदम शामिल हैं। दस्तावेज़ सभी हितधारकों की जिम्मेदारियाँ, समय-सीमाएँ और लक्ष्य स्पष्ट करते हुए प्रवर्तन, पुनर्वास, जन-जागरूकता, क्षमता निर्माण और अंतर-एजेंसी समन्वय को एकीकृत करता है।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसी कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट–2025 जारी करेंगे और जम्मू व गुवाहाटी में नवनिर्मित एनसीबी आंचलिक कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। साथ ही ‘ड्रग डिस्पोज़ल फोर्टनाइट कैंपेन’ के तहत देशभर में केन्द्रीय व राज्य कानून-प्रवर्तन संस्थाओं द्वारा लगभग 2,09,500 किग्रा नशीले पदार्थ (₹6,000 करोड़ के समकक्ष) नष्ट किए जाने की उम्मीद है। यह बैठक मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए सभी संबंधित हितधारकों द्वारा किए गए सामूहिक प्रयासों की समग्र समीक्षा और मूल्यांकन का मंच प्रदान करेगी तथा सहभागियों को प्रभावी नियंत्रण के लक्ष्य की दिशा में नए उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगी। “Whole-of-Government Approach” पर बल देते हुए यह उच्च-स्तरीय बैठक आगामी तीन वर्षों में तस्करी व दुरुपयोग से प्रभावी ढंग से निपटने से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगी और प्रधानमंत्री की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को और अधिक प्रभावी तथा सशक्त बनाने में सहायक होगी।

News Source : Social Media

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