मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय ने निर्देश दिए कि किसानों को बी-1, खसरा, ऋण पुस्तिका तथा भूमि संबंधी अन्य जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से सहज रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि उन्हें तहसील अथवा पटवारी कार्यालय जाने की आवश्यकता न पड़े।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर लिखा, “सुशासन की पहचान ऐसी राजस्व व्यवस्था है, जो सरल, पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और जनकेंद्रित हो। आज राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में तकनीक आधारित नवाचारों को गति देने, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, डिजिटल सेवाओं के विस्तार तथा राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही किसानों एवं आम नागरिकों को भूमि संबंधी सेवाएँ सरल, सुगम और समयबद्ध रूप से उपलब्ध हों, इस पर विशेष बल दिया। मुझे विश्वास है कि तकनीक आधारित सुधारों और प्रभावी प्रशासन के माध्यम से राजस्व सेवाएँ और अधिक सरल, पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनेंगी। इससे आमजन का शासन पर विश्वास और सशक्त होगा तथा विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को नई गति मिलेगी।”
News Source : Social Media
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