मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित ‘डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर’ कानून को लेकर गूगल सहित बड़ी टेक कंपनियों ने गंभीर चिंता जताई है। गूगल की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पॉलिसी प्रमुख रेचल लॉर्ड ने सीनेट की सुनवाई के दौरान कहा कि बच्चों को आपत्तिजनक कंटेंट से बचाने के लिए उम्र की जांच अनिवार्य करने के प्रावधान के चलते कंपनी को मैसेजिंग, ईमेल और निजी फाइल स्टोरेज जैसी रोजमर्रा की सेवाओं में उम्र सत्यापन करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में 18 वर्ष से कम उम्र के यूजर्स को जीमेल सहित इन सेवाओं तक पहुंच ब्लॉक हो सकती है।
आप को बता दे , इस कानून का उद्देश्य ऑनलाइन हानिकारक कंटेंट से बच्चों और अन्य यूजर्स की सुरक्षा करना है। विधेयक ऑस्ट्रेलिया के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से पारित हो चुका है तथा अब इसे सीनेट की मंजूरी का इंतजार है। इसके तहत इंटरनेट कंपनियों को हानिकारक कंटेंट हटाने के ठोस कदम उठाने होंगे, अन्यथा उन पर 109 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक जुर्माना हो सकता है। गूगल ने कहा कि इससे निजी बातचीत और फाइलों पर निगरानी बढ़ने से यूजर्स की डिजिटल प्राइवेसी प्रभावित हो सकती है। मेटा, टिकटॉक और स्नैप के प्रतिनिधियों ने भी इसी प्रकार की चिंताएं उठाई हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार का कहना है कि ऑनलाइन सुरक्षा के लिए व्यापक नियम आवश्यक हैं।
Image source: ऑस्ट्रेलियाई संसद
News Source: ऑस्ट्रेलियाई संसद
#dailyaawaz #newswebsite #news #newsupdate #hindinews #breakingnews #headlines #headline #newsblog #hindisamachar #latestnewsinhindi
Hindi news, हिंदी न्यूज़ , Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi, ताजा ख़बरें
