देश में प्रदूषण को कम करने और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में ‘वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी’ लाने की घोषणा की थी। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र की मोदी सरकार ने 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ी के लिए एक बड़ा फैसला किया है। अब सरकारी कर्मचारी 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ी को यूज नहीं कर पाएंगे। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने यह फैसला किया है कि देश में प्रदूषण को कम करने के लिए और पैसेंजर सेफ्टी और फ्यूल एफिशिएंसी को सही करने के लिए यह फैसला लिया गया है। वित्त मंत्रालय ने सभी विभागों को यह आदेश दिया है कि जो वाहन 15 साल के अधिक पुराने हैं और अब ‘सर्विसिंग’ के लायक नहीं हैं इस तरह के सभी वाहनों को कबाड़ में बदल दिया जाए।
मीडिया सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के आधार पर, सरकारी कर्मचारी अब 15 साल या इससे ज्यादा पुराने वाहनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। पॉल्यूशन, पैसेंजर सुरक्षा और फ्यूल एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है। मीडिया की माने तो, ज्ञापन में कहा गया कि, सरकार के सुधार के व्यापक उद्देश्यों पर विचार करते हुए नीति आयोग और सड़क परिवहन मंत्रालय के परामर्श से 15 साल पुराने या ‘सर्विसिंग’ के लायक नहीं रहे।
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