गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद को मानवाधिकार उल्लंघन का सबसे बड़ा कारण बताते हुए इसे समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के 13वें कार्यक्रम में श्री शाह ने एजेंसी से आतंकवाद पर नियंत्रण के लिए दृढसंकल्प के साथ काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है और देश से इस खतरे को खत्म करने के लिए काम कर रही है। श्री शाह ने कहा कि केन्द्र ने देश में आतंकवाद पर काबू पाने के लिए कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। श्री शाह ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय जांच एजेंसी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सभी प्रकार की मदद करने को तैयार है। उन्होंने एजेंसी को राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ सीधे संपर्क में रहने के लिए भी कहा जो आतंकवाद के खतरे की जांच के लिए काम कर रही हैं। जम्मू-कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा कि टेरर फंडिंग पर कार्रवाई से वहां आतंकवाद को रोकने में काफी मदद मिली है। श्री शाह ने पुलिस जांच प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यह अब प्रौद्योगिकी और आंकडों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करना चाहती है क्योंकि ये काफी पुराने हो चुके हैं और समय के साथ इसमें बदलाव करने की जरूरत है।
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