मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद से संबंधित केस लड़ने के लिए मुकुल रोहतगी सहित वरिष्ठ वकीलों की टीम के लिए एक दिन में लगभग 60 लाख रुपये का पेशेवर शुल्क तय किया है।
कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद मामले में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी टीम को प्रति दिन करीबन 60 लाख रुपये का भुगतान करने का फैसला किया है। मीडिया सूत्रों के अनुसार, कानूनी टीम में वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, श्याम दीवान, उदय होल्ला, मारुति जिरली और वीएन रघुपति शामिल हैं। बाउंड्री रो पर केस के संबंध में, राज्य सरकार ने 18 जनवरी को एक आदेश जारी किया, जिसमें राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानूनी टीम को नियम और शर्तें और पेशेवर शुल्क तय किया गया था। आदेश के अनुसार, मुकुल रोहतगी को शीर्ष अदालत के समक्ष उपस्थिति के लिए प्रति दिन 22 लाख रुपये और सम्मेलनों और अन्य कार्यों सहित मामले की तैयारी के लिए प्रति दिन 5.50 लाख रुपये मिलेंगे।
Image Source : Amarjuala
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