देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सरकार से बिना मांगे ही 8800 करोड़ रुपये मिले है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये रकम बिना मांगे ही दिए थे। संसद में कैग की रिपोर्ट में इल बात का खुलासा हुआ है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक की ओर से वित्त वर्ष 2018 में इसकी मांग किए बिना ही उसे 8800 करोड़ रुपये कैपिटलाइजेशन एक्सरसाइज के रूप में दी गई। डीएफएस ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डाले जाने की पहल के तहत वित्त वर्ष 2017-18 में भारतीय स्टेट बैंक को 8,800 करोड़ रुपये दिये थे। हालांकि देश के सबसे बड़े बैंक ने इस राशि की मांग नहीं की थी।
मीडिया सूत्रों की माने तो, वित्तीय सेवा विभाग ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों में पूंजी डाले जाने की पहल के तहत 2017-18 में एसबीआई को 8,800 करोड़ रुपये दिये थे। हालांकि देश के सबसे बड़े बैंक ने इस राशि की मांग नहीं की थी। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने संसद में पेश रिपोर्ट में यह जानकारी दी। कैग ने मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये अनुपालन ऑडिट रिपोर्ट में कहा कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभाग ने पूंजी डाले जाने से पहले अपने मानकों के तहत पूंजी जरूरत का आकलन नहीं किया।
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