दिल्ली सरकार की तरफ से डिस्कॉम कंपनियों को जारी बिजली सब्सिडी का विशेष ऑडिट किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने आदेश जारी कर दिए हैं। मीडिया सूत्रो से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को सीएजी पैनल में शामिल लेखा-परीक्षकों के माध्यम से विशेष ‘ऑडिट’ करने का निर्देश दिया है।
मीडिया सूत्रो की माने तो, 2016-17 से 2021-22 के दौरान डिस्कॉम को जारी की गई सब्सिडी का विशेष ऑडिट करवाने के दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को निर्देश दिए गए हैं। ऑडिट कैग के पैनलबद्ध बाहरी लेखा परीक्षकों से करवाने के निर्देश दिए गए हैं। कुल 13,549 करोड़ रुपये इन 6 सालों के दौरान दिल्ली सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी के तौर पर जारी किए थे। दिल्ली में घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती है, जबकि 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर मिलती है, जिसके लिए दिल्ली सरकार तीन बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी जारी करती है। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को बिजली वितरण कंपनियों का कैग से विशेष ऑडिट कराने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कैग पैनल में शामिल बाहरी ऑडिटर इन कंपनियों का विशेष ऑडिट करेगा।
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