परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन पर अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है। गुरुवार को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने बैठक के बाद रिपोर्ट को जारी किया। रिपोर्ट जारी होने के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए जाने का रास्ता बिलकुल साफ हो गया है। माना जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनावों में बीजेपी और अन्य राष्ट्रीय दलों के बेहतर प्रदर्शन करने के आसार हैं और शायद यही कारण है कि अब तक प्रदेश पर अपना प्रभुत्व कायम रखने वाली पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने से यहां पर सात विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी होगी। इससे यहां कुल 90 सीटें होने की संभावना है। जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें होंगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने से यहां पर सात विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट में जम्मू संभाग में छह व कश्मीर संभाग में एक विधानसभा सीट को बढ़ाया गया है। पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए जम्मू कश्मीर में नौ विधानसभा सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया जा रहा है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए पहले की तरह ही सात विधानसभा सीटें आरक्षित रखी गई हैं। जम्मू कश्मीर की नई विधानसभा में कश्मीरी पंडितों और पीओजेके विस्थापितों को प्रतिनिधित्व मिल सकता है।
