CDS जनरल अनिल चौहान ने दिल्ली में ‘रैबार-5’ कार्यक्रम को संबोधित किया है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ‘रैबार-5’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा, “…ऑपरेशन सद्भावना पिछले साल शुरू हुआ था। इसके लिए अलग से बजट दिया जाएगा। इसके नतीजे आने में समय लगेगा।” लेकिन वे निश्चित रूप से आएंगे। यह गृह मंत्रालय के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का पूरक होगा।”
मीडिया की माने तो, उन्होंने आगे कहा “पिथौरागढ़, धरासु और गौचर उत्तराखंड में लैंडिंग ग्राउंड हैं। ये लैंडिंग स्ट्रिप्स राज्य सरकार की जमीन पर बनाई गई हैं। राज्य सरकार चाहती थी कि सशस्त्र बल इसे अपने कब्जे में ले लें। भारतीय वायु सेना इन तीन लैंडिंग ग्राउंड को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया में है।” कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा, “हमने देखा था कि भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम में राज्य सहकारी समितियों से स्थानीय उपज खरीदती है। हमारा राज्य और हिमाचल प्रदेश ऐसा करने में सक्षम नहीं था। अब हमने यह भी निर्णय लिया है कि इस प्रावधान को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक भी बढ़ाया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को लाभ होगा।”
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