पिछले कुछ समय में पार्ट टाइम जॉब और निवेश के नाम पर कई सारे फ्रॉड के मामले सामने आए हैं। अब इस कड़ी में भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस दिशा में कड़ा कदम उठाते हुए करीब 100 से ज्यादा ऐसी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है जो पार्ट टाइम जॉब और अवैध निवेश के नाम पर लोगों से ठगी कर रही थीं। मीडिया की माने तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो वेबसाइट्स ब्लॉक की गई है उन्हें देश के बाहर से ऑपरेट किया जा रहा था। मीडिया सूत्रों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत इन वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक इकाई ‘भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र’ (14सी) ने अपनी ‘राष्ट्रीय साइबर अपराध जोखिम विश्लेषण इकाई’ (एनसीटीएयू) के जरिए पिछले साल संगठित निवेश और कार्य आधारित अंशकालिक नौकरी (टास्क बेस्ड पार्ट टाइम जॉब) के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली 100 से अधिक वेबसाइट की पहचान की थी और उन्हें बंद किए जाने की सिफारिश की थी।
मीडिया में आई खबर के अनुसार, बयान में कहा गया है कि इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल कर इन वेबसाइट्स को बंद कर दिया है। मीडिया सूत्रों के अनुसार, आर्थिक अपराध से संबंधित कार्य आधारित संगठित अवैध निवेश से जुड़ी इन वेबसाइट का संचालन विदेश में बैठे लोग कर रहे थे और ये डिजिटल विज्ञापन, चैट मैसेंजर और फर्जी खातों का इस्तेमाल कर रहे थे। बयान में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर आर्थिक धोखाधड़ी से मिली रकम का कार्ड नेटवर्क, क्रिप्टो करेंसी, विदेशी एटीएम निकासी और अंतरराष्ट्रीय फिनटेक कंपनियों के जरिए भारत से बाहर धन शोधन किया जा रहा था।
मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 14सी देश में साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए गृह मंत्रालय की एक पहल है।
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