मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, चावल और आटा की महंगाई से आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। सरकार ने आम जनता को ऊंची कीमतों से राहत देने के लिए रियायती दर पर ‘भारत’ ब्रांड के तहत गेहूं के आटे और चावल की खुदरा बिक्री के दूसरे चरण की शुरुआत की। सहकारी समितियों भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ , भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और केन्द्रीय भंडार और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिये गेहूं का आटा 30 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल 34 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 और 10 किलोग्राम के पैकेट में बेचा जाएगा।
खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इन सहकारी समितियों की ‘मोबाइल वैन’ को हरी झंडी दिखाने के बाद कहा, यह उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए एक अस्थायी हस्तक्षेप है। सरकार ने प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड के तहत दूसरे चरण में खुदरा हस्तक्षेप के लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) से 3.69 लाख टन गेहूं और 2.91 लाख टन चावल आवंटित किया है।
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