मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार,निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह ‘विकसित भारत संपर्क’ के तहत व्हाट्सएप संदेश भेजना तुरंत बंद करे। दरअसल, बीते दिन बड़ी संख्या में लोगों को ‘विकसित भारत संपर्क’ के तहत व्हाट्सएप संदेश भेजे गए थे। इसका मकसद सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। मामले की शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस संबंध में निर्देश जारी किए।
जानकारी के लिए बता दें कि,चुनाव आयोग ने कहा कि यह कदम चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। यह आयोग की ओर से उठाए जा रहे जरूरी कदमों का हिस्सा है। आयोग ने मंत्रालय से इस मामले पर अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है। इससे पहले मंत्रालय ने आयोग को सूचित किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र के साथ जारी संदेश 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले भेजे गए थे। कुछ संदेश शायद नेटवर्क संबंधी कारणों की वजह से कुछ लोगों तक देरी से पहुंचे।
मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आयोग को कई शिकायतें मिली थीं कि आम चुनाव 2024 की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार की योजनाओं को बताने वाले संदेश अभी भी आम जनता के फोन पर भेजे जा रहे हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने इस संदेश पर आपत्ति जताई थी। दोनों ने आयोग से कार्रवाई करने की मांग की थी।
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