मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 20 मार्च को हुई पिछली सुनवाई पर अंतरिम राहत देने से इन्कार करते हुए न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने केजरीवाल के अधिवक्ता से पूछा था कि बार-बार समन जारी होने के बाद भी पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। साथ ही अदालत ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
मीडिया में आई खबर के अनुसार, दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देने से दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा इन्कार करने के बाद ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी, पूछताछ और जमानत देने के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रविधानों की संवैधानिक वैधता को भी केजरीवाल ने चुनौती दी है।
जानकारी के लिए बता दें कि 21 मार्च को अदालत ने ईडी से केजरीवाल की गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर भी जवाब देने को कहा था।
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