मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, देश के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अधिक खरीद गतिविधियों से चालू वित्त वर्ष में अभी तक सरकारी मंच जीईएम के जरिए वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद चार लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा वस्तुओं व सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) मंच की शुरुआत नौ अगस्त 2016 को की गई थी। जीईएम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीके सिंह ने पत्रकारों से कहा, ‘‘28 मार्च तक खरीद चार लाख करोड़ रुपये को पार कर गई। यह ऐतिहासिक है। ’’
मीडिया में आई खबर के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में खरीद मूल्य 1.06 लाख करोड़ रुपये था और पिछले वित्त वर्ष में यह दो लाख करोड़ रुपये को पार कर गया। उन्होंने कहा कि मंच से सेवाओं की खरीद वित्त वर्ष 2022-23 में 66,000 करोड़ रुपये से बढ़कर चालू वित्त वर्ष में अभी तक 2.05 लाख करोड़ रुपये हो गई है। इसी तरह चालू वित्त वर्ष में 28 मार्च तक मंच से 1.95 लाख करोड़ रुपये की वुस्तुएं खरीदी गईं।’’
मीडिया सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में सरकारी विभागों, मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, राज्य सरकारों तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को इस मंच के जरिए लेनदेन करने की अनुमति है। दुनियाभर में इस तरह के मंचों की सूची में दक्षिण कोरिया का केओएनईपीएस शीर्ष पर है। इसके बाद दूसरे नंबर में सिंगापुर का जीईबीआईजेड और फिर जीईएम तीसरे स्थान पर है।
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