मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, झारखंड सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त में एक किलोग्राम दाल और आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराने का फैसला किया है। बुधवार को सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिला अधिकारियों और एकल पुरुष सरकारी कर्मचारियों को 18 वर्ष की आयु तक के दो बच्चों के लिए अधिकतम दो वर्ष की बाल देखभाल छुट्टी की मंजूरी दी गई।
मीडिया में आई खबर के अनुसार, नई पहल के तहत, झारखंड सरकार केंद्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत आने वाले उपभोक्ताओं को एक किलोग्राम दाल और आयोडीन युक्त नमक मुफ्त में देगी। पहले उपभोक्ताओं को एक किलोग्राम चने की दाल और आयोडीन युक्त नमक के लिए एक रुपया का भुगतान करना पड़ता था।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि दाल वितरण योजना को अब मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत आने वाले सभी परिवारों को प्रति माह एक किलो चना दाल मुफ्त मिलेगी। कैबिनेट ने इसके लिए मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 3.30 करोड़ रुपये और अगले वित्तीय वर्ष के लिए 7.92 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
मीडिया सूत्रों के अनुसार, इसके अलावा, कैबिनेट ने 25,000 से अधिक उचित मूल्य डीलरों की मांगों को संबोधित करते हुए उनके कमीशन में 100 रुपये से 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने झारखंड खाद्य एवं चारा प्रसंस्करण औद्योगिक नीति 2024 पर मुहर समेत 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, चंपई सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में 10-बेड वाले आईसीयू वार्ड और टेली-आईसीयू सक्षम देखभाल इकाइयों की स्थापना के लिए ई-गवर्नमेंट्स फाउंडेशन, बेंगलुरु के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दे।
मीडिया में आई खबर के अनुसार, इसके अलावा कल्याण विभाग के अधीन 44 आवासीय विद्यालयों को संचालन के लिए एनजीओ को सौंपा जायेगा। कैबिनेट ने रांची के मुख्य राजधानी क्षेत्र में यूनिटी मॉल की स्थापना को भी हरी झंडी दे दी है, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मुफ्त जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इस मॉल में विभिन्न जिलों के हस्तशिल्प उपलब्ध होंगे।
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