मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को रांची की विशेष पीएमएलए अदालत में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और चार अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। कोर्ट ने 21 मार्च को कथित भूमि घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में सोरेन की न्यायिक हिरासत चार अप्रैल तक बढ़ा दी थी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इससे पहले कोर्ट ने 15 फरवरी को सोरेन को 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसे बाद में 21 मार्च तक बढ़ा दिया गया था। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद 31 जनवरी को ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को रांची के होटवार में बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में रखा गया है।
मीडिया में आई खबर के अनुसार, ईडी की टीम एक ट्रंक में चार्जशीट के कागजात लेकर शनिवार शाम करीब 4.20 बजे रांची कोर्ट पहुंची। ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ 5,500 पन्नों में चार्जशीट दायर की है। इसमें कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत की भूमिका के बारे में बताया गया है।
मालूम हो, गिरफ्तारी के बाद से ईडी ने हेमंत सोरेन को रिमांड ले लिया था। 3 फरवरी से उनसे पूछताछ चल रही है। कोर्ट ने उनकी रिमांड दो और बार बढ़ाई थी। इसके बाद कुल 13 दिनों तक जमीन की खरीदारी, व्हाट्सएप चैट, अधिकारियों के ट्रांसफर से जुड़े कई साल पूछे गए थे।
मीडिया सूत्रों के अनुसार, टीम ने कोर्ट में यह कहा है कि हेमंत सोरेन से कई सवाल पूछे गए थे, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल सके। हेमंत सोरेन फिलहाल 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। चार्जशीट एक्सेप्ट होने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर केस चलाने के लिए आगे एक्शन लिया जाएगा।
मीडिया में आई खबर के अनुसार, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी 31 जनवरी 2024 को हुई थी। ऐसे में उनकी न्यायिक हिरासत के 60 दिन आज पूरे हो गए हैं। नियमों के अनुसार, किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी के 60 दिन के अंदर एजेंसी को चार्जशीट दायर करनी होती है। ईडी की टीम ने 60वें यानी आखिरी दिन यह आरोप पत्र दायर किया है।
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