मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने 2023 में नागरिकों को 1.65 करोड़ पासपोर्ट संबंधी सेवाएं प्रदान कीं। इसमें करीब 15 फीसदी की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पासपोर्ट से जुड़ी प्रभावी सेवाओं के लिए कर्मियों की सराहने करते हुए सोमवार को यह बात कही। एमईए ने सोमवार को 12 वां पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया। इसी के साथ दिल्ली में तीन दिवसीय क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (आरपीओ) सम्मेलन आयोजित किया गया। जयशंकर ने सम्मेलन को भेजे एक संदेश में कहा, मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि 2023 में हमारे मंत्रालय ने हमारे नागरिोंको को 1.65 करोड़ पासपोर्ट संबंधी सेवाएं प्रदान कीं। मंत्री ने कहा, साल 2023 में पासपोर्ट और अन्य संबंधित सेवाओं में करीब 15 फीसदी की सराहनीय वार्षिक वृद्धि देखी गई। उन्होंने कहा कि 2023 में मासिक आवेदन जमा करने की संख्या 14 लाख के आंकड़े को पार कर गई। विदेश मंत्री ने नागरिकों के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीकियों की ताकत का लाभ उठाने जरूरत पर भी जोर दिया। मंत्रालय ने अब तक 440 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) का एक नेटवर्क संचालित किया है। पीओपीएसके और मौजूदा 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) के साथ देश में 37 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों (आरपीओ) के तहत कुल 533 पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया केंद्र हो गए हैं। जयशंकर ने पासपोर्ट वितरण कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए इसे भारत सरकार के कुशल सेवा वितरण में सबसे सफल और सराहनीय मॉडल में से एक बताया।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 22 जून को आरपीओ सम्मेलन का उद्घाटन विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने किया था। अपने संबोधन में उन्होंने पासपोर्ट वितरण प्रणाली में निरंतर सुधार के महत्व पर प्रकाश डाला था। सिंह ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पासपोर्ट कार्यालयों और पासपोर्ट अधिकारियों के लिए पासपोर्ट सेवा पुरस्कार भी प्रदान किए। विदेश मंत्रालय के सचिव (वाणिज्य दूत, पासपोर्ट और वीजा प्रभाग) मुक्तेश परदेशी ने केंद्रीय पासपोर्ट संगठन की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए नए समाधानों की जरूरत पर जोर दिया।
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