मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने चालू विपणन वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश, राजस्थान व बिहार जैसे गैर-पारंपरिक राज्यों से गेहूं खरीद को सात गुना बढ़ाकर 50 लाख टन करने का लक्ष्य रखा है। विपणन वर्ष 2023-24 में इन राज्यों से सिर्फ 6.7 लाख टन गेहूं की खरीदारी की गई थी।
मीडिया में आई खबर के अनुसार, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने चालू विपणन वर्ष में 310 लाख टन के कुल गेहूं खरीद लक्ष्य का 16 फीसदी इनसे खरीदने की योजना बनाई है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने बृहस्पतिवार को कहा, तीनों राज्य अपनी क्षमता से बहुत कम योगदान दे रहे हैं। हम इस साल 310 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रख रहे हैं। इसमें तीनों राज्यों से अकेले कम-से-कम 50 लाख टन खरीद की उम्मीद कर रहे हैं। इससे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना व अन्य योजनाओं के तहत गेहूं आवंटन को बहाल करने में मदद मिलेगी।
मीडिया सूत्रों के अनुसार, लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे गैर-पारंपरिक राज्यों में गेहूं खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि करने की योजना का ऐलान किया है। खास बात है कि चालू विपणन वर्ष 2024-25 में गेहूं खरीद को सात गुना बढ़ाकर 50 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है। इन तीन राज्यों ने 2023-24 विपणन वर्ष (अप्रैल-मार्च) के दौरान केंद्रीय पूल में केवल 6.7 लाख टन का योगदान दिया है। वहीं, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने 2024-25 के लिए 310 लाख टन के कुल गेहूं खरीद लक्ष्य का 16 प्रतिशत इनसे खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
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