मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत के उस आदेश को चुनौती है, जिसमें कथित मुडा घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है। इसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने कथित MUDA भूमि आवंटन घोटाले में अभियोजन की मंजूरी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका पर 29 अगस्त को सुनवाई तय की है और संबंधित निचली अदालत से सभी कार्यवाही स्थगित करने को कहा है। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूखंड आवंटन घोटाले में सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने के विरोध में सोमवार को राज्यव्यापी प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। गहलोत ने शनिवार को सिद्दरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री ने आरोपों का खंडन किया है और कानूनी रूप से इसका मुकाबला करने की बात कही है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने रविवार को कहा कि राज्यभर के सभी जिला मुख्यालयों में रैलियां आयोजित की जाएंगी। पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे। इस बीच, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 22 अगस्त को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री कांग्रेस विधायकों को तथ्यों से अवगत कराएंगे और कानूनी और राजनीतिक रूप से इस मामले से लड़ने की रणनीति तैयार करेंगे। कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खरगे ने पत्रकारों से कहा कि चूंकि राज्यपाल की भूमिका को लेकर बहुत हंगामा हो रहा है, इसलिए हमें अपने लोगों को मामले से अवगत कराने की जरूरत है।
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