मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने आगाह किया है कि असुरक्षित लोन और पूंजी बाजार फंडिंग पर अत्यधिक निर्भरता लंबे समय में गैर-बैंक ऋणदाताओं के लिए संकट बन सकता है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरबीआई द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में गैर-बैंक वित्त कंपनियों के आश्वासन कार्यों के प्रमुखों को संबोधित करते हुए उधार के लिए एल्गोरिदम पर अत्यधिक निर्भरता के खिलाफ भी चेतावनी दी।
मीडिया सूत्रों के अनुसार, उन्होंने “नियमों को दरकिनार करने” के लिए नियमों की “गुमराह या बुद्धिमान व्याख्या” की प्रवृत्ति पर आरबीआई की निराशा को भी सार्वजनिक किया और इसे वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए “महत्वपूर्ण खतरा” बताया।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा असुरक्षित ऋणों पर जोखिम भार बढ़ाने के बाद, उधारदाताओं को ऐसे जोखिमों को बढ़ाने से रोकने के लिए, उधार ली गई धनराशि को पूंजी बाजार पर दांव लगाने की सुगबुगाहट थी, जिसके कारण आरबीआई को ऐसा करना पड़ा।
मीडिया सूत्रों के अनुसार, एल्गोरिथम-आधारित लोन देने के मुद्दे पर, उन्होंने कहा कि कई संस्थाएं पुस्तकों में वृद्धि में तेजी लाने के लिए नियम-आधारित क्रेडिट इंजन की ओर रुख कर रही हैं।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, व्यक्तिगत लाभ के लिए नियमों को दरकिनार करने की प्रवृत्ति के बारे में बोलते हुए स्वामीनाथन ने कहा कि ऐसी प्रथाएं नियामक प्रभावशीलता को कमजोर करती हैं, बाजार में स्थिरता और निष्पक्षता से समझौता करती हैं। इस तरह की प्रथाएं वित्तीय क्षेत्र में विश्वास और भरोसे को कम करती हैं, जिससे संभावित रूप से उपभोक्ताओं, निवेशकों और व्यापक अर्थव्यवस्था को जोखिम और कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा कि आरबीआई पर्यवेक्षी कार्रवाई शुरू करने में संकोच नहीं करेगा जैसा कि हाल के कदमों में प्रदर्शित किया गया है।
मीडिया सूत्रों के अनुसार, हाल के दिनों में एनबीएफसी का दबदबा बढ़ा है और अब वे बैंक ऋण का एक चौथाई हिस्सा रखते हैं, जबकि 2013 में यह छठा हिस्सा था।
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