सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए एक जुलाई से तीन नए कानून लागू होंगे। ये तीन कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं। तीनों कानूनों को पिछले साल 21 सितंबर को संसद से मंजूरी मिली थी। उसके बाद 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें मंजूरी दी थी।
तीन नए क्रिमिनल कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस साल 1 जुलाई से लागू हो जायेगे। इसको लेकर सरकार ने शनिवार को अधिसूचना भी जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक, अधिसूचना गृह मंत्रालय से जारी हुई है। इसके तहत IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता और एविडेंस एक्ट अब साक्ष्य अधिनियम कहा जाएगा।
Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 and Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 to come into effect from 1st July, 2024. pic.twitter.com/Kw0F3I7A4D
— ANI (@ANI) February 24, 2024
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