मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सीएम आवास पर शाम 4 बजे होने वाली इस बैठक में दिल्ली में बढ़े हुए पानी के बिलों के मुद्दे पर चर्चा होगी। दरअसल, दिल्ली सरकार पानी के बढ़े बिल को लेकर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाना चाहती है। हाल ही में इस स्कीम पर चर्चा के दौरान दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में भी हंगामा देखने को मिला था।
मीडिया सूत्रों के अनुसार, मालूम हो कि इससे पहले 14 जून, 2023 को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में उपभोक्ताओं के लंबित पानी के बिलों के लिए ‘एकमुश्त निपटान योजना’ की घोषणा की थी। सीएम ऑफिस की ओर से बताया गया था कि दिल्ली में लगभग 27.6 लाख उपभोक्ताओं में से 11.7 लाख उपभोक्ताओं पर कुल 5,737 करोड़ रुपये का बकाया है।
मीडिया में आई खबर के अनुसार, सीएमओ ने कहा था कि 1 अगस्त से प्रभावी नई योजना के तहत सरकार 7 लाख उपभोक्ताओं के लंबित पानी के बिल पूरी तरह माफ कर देगी। इसका मकसद ऐसे लोगों को राहत देना है जो पानी का बिल जमा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीते दिनों सीएम केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, “हम दिल्लीवासियों के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान कर रहे हैं। दिल्लीवाले कई महीनों से इसका इंतजार कर रहे थे। कोविड-19 महामारी के दौरान, कई घरों के लिए मीटर रीडिंग संभव नहीं थी। ऐसे कुछ मामले भी थे जिन्हें उस समय पानी के मीटर को नोट करना था।”
मीडिया सूत्रों के अनुसार, उन्होंने कहा था कि शहर में 27.6 लाख घरेलू जल मीटर हैं। इसमें से 11.7 लाख पानी के बिल बकाया हैं। गलत डाटा होने या किसी न किसी कारण से, इन 11.7 लाख घरों में रहने वाले लोगों ने अपने बिलों का भुगतान करने से इनकार कर दिया है। इन बिलों की कुल राशि 5,737 करोड़ रुपये है। अगर हमने इन सभी बिलों को ठीक करने और वजह पता लगाने का प्रयास किया तो इसमें काफी समय लग जाएगा। इसलिए, हम ऐसे परिवारों के लिए एकमुश्त निपटान योजना लेकर आए हैं।
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