मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक ने मालदीव के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सरकारी ट्रेजरी बिल को पिछली सदस्यता की परिपक्वता पर एक और वर्ष के लिए सदस्यता दी है। ये सरकारी ट्रेजरी बिल एसबीआई द्वारा मालदीव सरकार को शून्य लागत (ब्याज मुक्त) पर एक अद्वितीय सरकार-से-सरकार व्यवस्था के तहत सदस्यता दी जाती है। भारत सरकार से बजटीय सहायता प्राप्त करने के लिए मालदीव सरकार के विशेष अनुरोध पर सदस्यता जारी रखी गई है।
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