मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार,तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। घोषणापत्र में कहा गया कि असंवैधानिक धर्म-आधारित आरक्षण को समाप्त किया जाएगा और ओबीसी एससी और एसटी के लिए आरक्षण बढ़ाया जाएगा। घोषणापत्र के मुताबिक बीआरएस सरकार द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर जज की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन करेगी।
जानकारी के लिए बता दें कि, अमित शाह ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र ‘मोदी की गारंटी’ है। अगर सरकार का गठन होता है तो छह माह के भीतर समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।
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