सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बैठक में 26 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं, राज्य के बजट प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। इस बार उत्तराखंड में करीब 90 हजार करोड़ का बजट विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। बता दें, उत्तराखंड विधानसभा के 26 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
- सौंग व जमरानी बांध से पेयजल आपूर्ति के टेंडर को मंजूरी मिल गई है।
- बांध के कैचमेंट एरिया में बोरिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- मानव तस्करी, जाली करेंसी, बाल श्रम में भी गैंगस्टर एक्ट लगेगा।
- एलटी संवर्ग के शिक्षकों को सेवाकाल में अंतर मंडलीय तबादलों का मौका मिलेगा।
- कर्मचारियों के यात्रा अवकाश पर वित्त व न्याय से लिया जाएगा परामर्श।
- बदरीनाथ व केदारनाथ अस्पताल में उपकरण खरीद के टेंडर को मंजूरी मिल गई है।
- ईडब्ल्यूएस के लिए मकान बनाने पर 12 मीटर की सीमा से राहत मिली है।
- राज्य के चार जिलों में स्कूली बच्चों के लिए चलती फिरती लैब संचालित होगी।
नई दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्री सम्मेलन में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई थी उनके संबंध में आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में बैठक के दौरान अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और इनके क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। सीएम ने कहा कि, हाडबल इंजन सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी नीतियों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक तेज गति से पहुंचाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं दूरदर्शिता से उत्तराखण्ड के विकास को नई गति दी जा रही है। हम “अंत्योदय एवं गरीब कल्याण” के संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाते हुए उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित करने हेतु सतत क्रियाशील हैं।
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