मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अमेरिका ने अपने “मुक्ति दिवस” पारस्परिक टैरिफ के अमल को अगले महीने की पहली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया है। इससे प्रभावित देशों को अमरीका के साथ अंतरिम व्यापार सौदों को अंतिम रूप देने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2 अप्रैल को घोषित टैरिफ भारत सहित कई देशों को प्रभावित करने वाले थे, लेकिन उन पर अमल को 90 दिनों के लिए रोक दिया गया था, जिससे व्यापारिक साझेदारों को समझौते पर पहुंचने के लिए 9 जुलाई तक का समय मिल गया।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से घोषित नवीनतम विवरण में 14 देशों पर नई टैरिफ दरों की रूपरेखा दी गई है, जो पहली अगस्त से लागू होंगी। घोषणा के अनुसार, मलेशिया, ट्यूनीशिया और कजाकिस्तान से आने वाले सामानों पर अमेरिका 25 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा। दक्षिण अफ्रीका और बोस्निया और हर्जेगोविना से आयात पर 30 प्रतिशत टैरिफ, इंडोनेशियाई उत्पादों पर 32 प्रतिशत, सर्बिया और बांग्लादेश से आने वाले सामानों पर 35 प्रतिशत, कंबोडिया और थाईलैंड से आयात पर 36 प्रतिशत, और लाओस और म्यांमार से आने वाले उत्पादों पर 40 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। ये जापान और दक्षिण कोरिया से आयात होने वाले सामान पर पहले से घोषित 25 प्रतिशत टैरिफ के अतिरिक्त हैं। प्रभावित देशों के नेताओं को भेजे गए पत्रों में, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी टैरिफ के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के किसी भी कदम से अमेरिका को आयात शुल्क में और वृद्धि करने के लिए विवश होना पड़ेगा। टैरिफ को लेकर की जा रही यह कार्रवाई राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापार असंतुलन को ठीक करने और अधिक निष्पक्ष और संतुलित व्यापार संबंधों को लागू करने के प्रयासों का हिस्सा हैं।
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