मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राज्य में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने मुख्य सचिव को जल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक जिले को एक करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश दिया। कल सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने वाहन पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के उपायों को भी मंजूरी दी। उन्होंने वाहन डीलरों को अतिरिक्त पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में नामित करने की सहमति दी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वाहन पंजीकरण 24 घंटे के भीतर पूरा हो जाए।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने सरकारी सेवाओं के वितरण में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस – एआई के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने एआई को प्रभावी ढंग से अपनाने के मार्गदर्शन के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार परिषद के गठन का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यशाला आयोजित करने का भी सुझाव दिया। गर्मी के बढ़ते तापमान को देखते हुए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों का उपयोग करके लोगों में एहतियाती उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि लू प्रभावित क्षेत्रों में स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से पेयजल, छाछ और ओआरएस के पैकेट वितरित किए जाएं।
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