मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने सोमवार को स्कूल में स्मार्टफोन के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए अब ब्राजील में स्कूल में बच्चों के मोबाइल फोन उपयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन का बिल सीनेट में पारित किया गया। बड़ी बात ये थी कि पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस बिल का समर्थन किया था। यह कदम फरवरी में शुरू होने वाले नए सेशन के प्राथमिक और उच्च विद्यालयों के छात्रों को प्रभावित करेगा। कानून में प्राविधान किया गया है कि छात्र ऐसे उपकरणों का उपयोग केवल आपातकालीन और खतरे के मामलों में, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए, या यदि वे विकलांग हैं तो फोन का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री कैमिलो सैन्टाना ने सोमवार को राजधानी ब्रासीलिया में पत्रकारों से कहा कि बच्चे कम उम्र में ही ऑनलाइन हो रहे हैं, जिससे माता-पिता के लिए यह ट्रैक करना कठिन हो जाता है कि वे क्या करते हैं, और स्कूल में स्मार्टफोन को प्रतिबंधित करने से उन्हें मदद मिलेगी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस बिल को राष्ट्रपति लूला के सहयोगियों और उनके धुर दक्षिणपंथी दुश्मन, पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो की तरफ से समर्थन मिला है। कई अभिभावकों और छात्रों ने भी इस कदम को मंजूरी दी। ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को इंटरनेट मीडिया से दूर रखने वाला बिल प्रतिनिधि सभा ने पिछले साल पास कर दिया था। इस बिल को वहां की प्रमुख पार्टियों का समर्थन है। इसके पक्ष में 102 और विपक्ष में 13 वोट पड़े। विधेयक के कानून बनने के बाद प्लेटफार्म्स के पास एज रिस्ट्रिक्शन लागू करने के तरीके पर काम करने के लिए एक वर्ष का समय होगा। टिकटॉक, फेसबुक, स्नैप चैट, रेडिट और एक्स, इंस्टाग्राम आदि की यह जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसे इंतजाम करे, जिससे बच्चे यहां अकाउंट नहीं बना पाएं और इसका उपयोग न करें। ऐसा करने में विफल रहने वाले प्लेटफार्म पर 33 मिलियन डॉलर यानि ढाई अरब रुपये से अधिक का जुर्माना लगा जाएगा। आलोचको का कहना है कि इस विधेयक को संसद में बिना पर्याप्त जांच के जल्दबाजी में पारित कर दिया गया, यह कारगर नहीं होगा। सभी आयु वर्ग के उपयोगकर्ताओं के लिए गोपनीयता का खतरा पैदा करेगा
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