लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार, ये घोषणा पत्र 5 न्याय और 25 गारंटियों पर आधारित है। जिसमें 25 लाख रुपये तक नि:शुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना के साथ 50 फीसदी की आरक्षण सीमा ख़त्म करने का वादा शामिल है। घोषण पत्र जारी करने के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, CPP चेयरपर्सन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मैनिफेस्टो समिति अध्यक्ष पी.चिदंबरम और कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे।
बता दें कि, कांग्रेस के घोषणापत्र पर पार्टी सांसद पी. चिदंबरम ने कहा, इस देश के शीर्ष 1% लेकिन हमें नीचे के 50% को भी देखना होगा जो उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि संपन्न लोग। यह अनुमान लगाया गया है कि इस देश में 23 करोड़ लोग अभी भी गरीब हैं 24 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जाएगा और हम वादा करते हैं कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार 2024 में सत्ता में आती है, तो हम अगले 10 वर्षों में 23 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालेंगे।
कांग्रेस के घोषणा (Congress Manifesto) पत्र की बड़ी बातें
केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रुपये सालाना, जाति जनगणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और PMLA कानून में बदलाव का ऐलान किया गया है।साथ ही सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की भी घोषणा की है।
कांग्रेस के घोषणापत्र (Congress Manifesto) में ये गारंटियां शामिल
कांग्रेस का घोषणापत्र पार्टी के पांच न्याय – ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’- पर आधारित है। कांग्रेस ने ‘युवा न्याय’ के तहत पांच गारंटी की बात की है इसमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस ने ‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की ‘गारंटी’ दी है। पार्टी ने ‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है। कांग्रेस ने ‘श्रमिक न्याय’ के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। साथ ही ‘नारी न्याय’ के अंतर्गत ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं।
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