मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि 100 दिवसीय एजेंडे के तहत भारत सरकार के सभी संलग्न, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में ई-ऑफिस लागू किया जाएगा। इसके लिए कुल 133 कार्यालयों और निकायों की पहचान की गई है। दरअसल, वर्ष 2019-2024 के दौरान केंद्रीय सचिवालय में ई-ऑफिस को अपनाने में उल्लेखनीय गति आई। केंद्र सरकार के अनुसार, करीब 37 लाख फाइलें, यानी 94 प्रतिशत फाइलों को ई-फाइल और 95 प्रतिशत रसीदों को ई-रसीद के रूप में दर्ज किया गया है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार ने अब इस पहल को और बढ़ाने के लिए ई-ऑफिस एनालिटिक्स विकसित किया। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार, केंद्रीय सचिवालय में ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म के सफल कार्यान्वयन की पृष्ठभूमि में सरकार ने निर्णय लिया है कि ई-ऑफिस को लागू किया जाएगा। डीएआरपीजी ने हाल ही में संलग्न, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में ई-आफिस अपनाने के दिशा-निर्देश जारी किए।
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