केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने डब्ल्यूसीएल में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन

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केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने डब्ल्यूसीएल में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी, जो वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) के दो दिवसीय दौरे पर हैं ने शुक्रवार को आभासी माध्यम से विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी और डब्ल्यूसीएल की एक समीक्षा बैठक का संचालन किया। कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने आभासी माध्यम से 25 इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने नागपुर के कामठी क्षेत्र में ‘ब्लैक डायमंड स्पोर्ट्स स्टेडियम’, वानी क्षेत्र के ताडाली में ‘स्वामी विवेकानंद इको पार्क’ और बल्लारपुर क्षेत्र के सास्ती ओपन कास्ट खदान में फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना की आधारशिला भी आभासी रूप से रखी। ये परियोजनाएं क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यावरण संरक्षण और खनन कार्यों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देंगी।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसके बाद, उन्होंने कोयला उत्पादन, सुरक्षा, सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की परियोजनाओं से संबंधित डब्ल्यूसीएल के कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में, केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने टीम डब्ल्यूसीएल की कार्य संस्कृति और प्रदर्शन की सराहना करते हुए चालू वित्त वर्ष में बेहतर परिणामों की उम्मीद जताई। उन्होंने कोयला उद्योग के बदलते परिदृश्य में डब्ल्यूसीएल की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। समीक्षा बैठक के दौरान, डब्ल्यूसीएल के सीएमडी हरीश दुहान ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान डब्ल्यूसीएल की उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सनोज कुमार झा, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बी. साईराम और कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड और डब्ल्यूसीएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी 14 मार्च, 2026 को मुरपार भूमिगत खदान का दौरा करेंगे और चल रही खदान बंद करने की प्रक्रिया का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी जिला कलेक्टर और खदान बंद करने संबंधी सलाहकार समिति (एमसीएसी) के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में डब्ल्यूसीएल के खदान बंद करने संबंधी नोडल अधिकारी, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), सलाहकार और स्थानीय गांवों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

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