केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने बहु-राज्यीय सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसके तहत बहु-राज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 में संशोधन का प्रावधान किया गया है।
मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कल सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस निर्णय से बहु-राज्यीय सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली में सुधार होगा तथा पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और समय पर चुनाव कराने के लिए चुनाव प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रस्तावित संशोधनों से देश में सहकारी समितियां मजबूत होंगी और उनकी कार्य कुशलता बढ़ेगी।
Courtesy : newsonair.gov.in
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