कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और मनोनीत प्राधिकरण ने झारखंड के 20 गैर-परिचालित कैप्टिव व वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व पीसीसीएफ-झारखंड के अधिकारियों के साथ झारखंड के निदेशक (खान व भूविज्ञान) और परियोजनाओं के प्रस्तावक उपस्थित थे।
मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कोयला मंत्रालय ने झारखंड के गैर-परिचालित कोयला ब्लॉकों की समग्र स्थिति में सुधार और राज्य खनन व वन विभाग की ओर से प्रदान की गई सहायता की सराहना की। यह पाया गया कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 3 से 4 कोयला ब्लॉकों के लिए खनन की अनुमति मिल जाएगी और चार कोयला ब्लॉकों से कोयले का उत्पादन शुरू किया जाएगा। मीडिया की माने तो, 2022-23 में झारखंड के कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों से लगभग 37.3 मिलियन टन कोयले के उत्पादन की संभावना है। इससे पहले 2021-22 में यह आंकड़ा 17.72 मिलियन टन था। इस तरह 2021-22 की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में कोयले के उत्पादन में 110.4 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।
कोयला मंत्रालय ने परियोजना के प्रस्तावकों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया है।
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