मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, तेलंगाना राज्य निर्वाचन आयोग आज निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए पहली अधिसूचना जारी करने वाला है। स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग के समुदायों को 42 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के खिलाफ मामले दायर थे जिसके कारण अधिसूचना जारी करने को लेकर असमंजस की स्थिति थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि राज्य सरकार का यह फैसला संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है। राज्य चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कल इन याचिकाओं पर सुनवाई की थी लेकिन चुनाव प्रक्रिया रोकने से इन्कार कर दिया। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने का फैसला लिया। अब ज़िला परिषद, मंडल परिषद और ग्राम पंचायतों के चुनाव कुल पाँच चरणों में होंगे।
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