मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि ईवी नीति को कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताय कि यह राष्ट्रीय राजधानी में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और साफ-सुथरी, टिकाऊ मोबिलिटी की ओर तेजी से बढ़ने की दिशा में एक अहम पहल है। यह पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस नीति की प्रमुख विशेषताएं यह है कि इस नीति में ₹30 लाख तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट मिलेगी। ईवी खरीद में दोपहिया वाहन पर ₹30,000 तक, तिपहिया वाहन पर ₹50,000 तक और एन-1 ट्रक वाहन पर ₹1 लाख तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर ₹5,000 से ₹1 लाख तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। दिल्ली में 30,000 से अधिक ईवी चार्जिंग पॉइंट विकसित किए जाएंगे। 1 जनवरी 2027 से नए इलेक्ट्रिक ऑटो एवं एन1 गुड्स कैरियर का ही पंजीकरण किया जाएगा। 1 अप्रैल 2028 से नए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही पंजीकरण किया जाएगा। सभी प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
News Source : Social Media
Image Source : X @gupta_rekha
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