मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट 2026-27 पेश करते हुए घोषणा की कि सरकार नीति आयोग की तर्ज पर एक नया थिंक टैंक -दिल्ली इंस्टीट्यूशनल थिंक टैंक (डीआईटीआई) -स्थापित करेगी। साथ ही, शहर को उन्नत प्रौद्योगिकी और विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए नई सेमीकंडक्टर और ड्रोन नीतियां लाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि बेहतर प्रशासन के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से 13 मिनी सचिवालय स्थापित किए जाएंगे, जिनमें एकीकृत सार्वजनिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सभी संपत्तियों को भू-आधार के तहत एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी और भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेटों को जिला विकास कोष से 59 करोड़ रुपये दिए जाएंगे और एक आधुनिक, कागज रहित और व्यक्तिगत पहचान रहित पंजीकरण प्रणाली भी शुरू की जाएगी। साथ ही 10 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक आपातकालीन संचालन केंद्र स्थापित किया जाएगा।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि न्यायिक ढांचे को मजबूत करने के लिए शास्त्री पार्क, करकड़डूमा, रोहिणी और राउज़ एवेन्यू में नए न्यायालय परिसर बनाए जाएंगे। रोहिणी में 230 करोड़ रुपये की लागत से एक पारिवारिक न्यायालय भी स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, शेख सराय में 2 करोड़ रुपये की लागत से एक फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा। भीड़भाड़ कम करने के लिए नरेला में एक उच्च सुरक्षा वाली जेल का निर्माण होगा। बजट में लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को बढ़ावा दिया गया है। साझा सुविधा केंद्रों के लिए 48 करोड़ रुपये और नई भंडारण नीति के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पर्यटन के लिए आवंटन 121 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 412 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वही, प्रदूषण नियंत्रण के लिए एमसीडी को 204 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट दिल्ली को एक आधुनिक, स्वच्छ, सुरक्षित, समावेशी और पर्यावरण के अनुकूल वैश्विक राजधानी में बदलने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
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