मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग, गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस मिलकर काम करेंगे। दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराधों में कथित संलिप्तता में 28,200 मोबाइल फोन ब्लॉक करने और 20 लाख मोबाइल कनेक्शनों का फिर से सत्यापन करने का दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि संयुक्त प्रयास का मकसद ठगों के नेटवर्क को ध्वस्त करना और नागरिकों को डिजिटल खतरों से बचाना है। इसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस के विश्लेषण से पता चला है कि साइबर अपराधों में 28,200 मोबाइल ‘हैंडसेट’ का दुरुपयोग किया गया। इन मोबाइल फोन के साथ करीब 20 लाख नंबरों का इस्तेमाल किया गया। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को देशभर में इन 28,200 मोबाइल फोन को ब्लॉक करने तथा इनसे जुड़े 20 लाख मोबाइल कनेक्शन का तत्काल दोबारा सत्यापन करने और सत्यापन में नाकाम रहने पर कनेक्शन काटने के निर्देश दिए।
मीडिया में आई खबर के अनुसार, विभाग ने दूरसंचार धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए दो महीने पहले ‘चक्षु’ प्लेटफार्म पेश किया था। इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद से संदिग्ध एसएमएस भेजने में लिप्त 52 संस्थाओं को काली सूची में डाला जा चुका है जबकि देशभर में 348 मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक किया गया और 10,834 संदिग्ध मोबाइल नंबरों को दोबारा सत्यापन के लिए चिह्नित किया गया।
मीडिया सूत्रों के अनुसार, इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी या नकली या जाली दस्तावेज पर लिए गए मोबाइल कनेक्शन में शामिल होने के कारण 1.58 लाख यूनिक मोबाइल डिवाइस पहचान संख्या आईएमईआई को ब्लॉक किया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस साल 30 अप्रैल तक विभाग ने 1.66 करोड़ मोबाइल कनेक्शन काटे, जिनमें से 30.14 लाख उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर और 53.78 लाख नए सिम कार्ड खरीदने की व्यक्तिगत सीमा पार करने के कारण काटे गए।
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