मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में आज 1 जनवरी से साइबर तहसील व्यवस्था लागू हो जाएगी। मध्यप्रदेश के राजस्व प्रशासन सुधार में साइबर तहसील व्यवस्था से नागरिकों के हित में अभूतपूर्व परिवर्तन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार साइबर तहसील की व्यवस्था अब जिलों में 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगी। इसके बाद प्रदेश के किसी भी जिले में एग्रीकल्चर भूमि की बगैर बंटान वाली रजिस्ट्री होते ही 15 दिन में नामांतरण स्वतः हो जाएगा। बता दें कि, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इसका शुभारंभ खरगोन के नवग्रह मेला ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह वर्चुअली जुड़ सकते हैं।
जानकारी के अनुसार, साइबर तहसील की व्यवस्था सभी जिलों में लागू होने के बाद राजधानी के प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में स्थापित साइबर तहसील में 15 तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में 7 तहसीलदारों को संलग्न कर साइबर तहसील की व्यवस्था 12 जिलों में लागू है। पूरे प्रदेश में अतिरिक्त रूप से तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को अटैच कर ये व्यवस्था तत्काल लागू की जा रही है। जल्दी ही तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों के सेट-अप पुनरीक्षित करने के लिए प्रस्ताव लाया जायेगा। साइबर तहसील में 15 तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों के पदों के सृजन का प्रस्ताव भी शामिल होगा।
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