केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में 2 करोड़, 44 लाख मकानों की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 1 करोड़, 90 लाख मकान बनाये जा चुके हैं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि इस योजना के तहत कुल दो करोड़, 95 लाख मकानों का लक्ष्य है, जिसमें दो करोड़ 70 लाख मकानों का आवंटन राज्यों औऱ केंद्र शासित प्रदेशों को हो चुका है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अंतर्गत मैदानी इलाकों के लाभार्थियों को एक लाख 20 हज़ार रुपये और पहाड़ी इलाकों में एक लाख 30 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत अन्य योजनाओं के साथ तालमेल से लाभार्थियों को रसोई गैस सिलेंडर, बिजली कनेक्शन भी उपलब्ध कराए जाते हैं।
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