मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं को केंद्र में रखकर कई योजनाएँ और कार्यक्रम शुरू किए हैं जिनसे समाज के हर वर्ग को लाभ हुआ है। बिहार के लिए मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना के शुभारंभ के अवसर पर नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की डबल इंजन सरकार और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार मिलकर महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रही है।
प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि इस योजना के तहत, 75 लाख से अधिक महिला लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में 10-10 हज़ार रुपये का सीधा हस्तांतरण प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि इसकी नींव 11 साल पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से रखी गई थी, जिससे महिलाओं के लाखों बैंक खाते खुल सके। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि बिना किसी भ्रष्टाचार के महिलाओं के खातों में सीधे सहायता राशि हस्तांतरित की जा रही है।
मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना को नवरात्रि का उपहार बताते हुए, प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से, बिहार में लखपति दीदियों की संख्या सबसे अधिक होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने तीन करोड़ महिला उद्यमियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा है और दो करोड़ से ज़्यादा महिलाएँ गाँवों में उभरकर सामने आ चुकी हैं, जिससे समाज और परिवारों में बदलाव आया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों का लक्ष्य एक ही है। उन्होंने बताया कि मुद्रा, ड्रोन दीदी, बीमा सखी और बैंक सखी जैसी योजनाएँ रोज़गार और स्वरोज़गार के अवसरों का विस्तार कर रही हैं। जन धन योजना के तहत, 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खोले गए हैं, जिन्हें आधार और मोबाइल नंबरों से जोड़ा गया है, जिससे बिचौलियों के बिना लाभ सुनिश्चित हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुँच रहा है।
बिहार की रोज़गार योजना के विज़न की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रति परिवार कम से कम एक महिला को रोज़गार सुनिश्चित करने से पूरे समाज में समृद्धि आएगी। उन्होंने कहा कि यह योजना दो लाख रुपये तक की शुरुआती धनराशि भी प्रदान करती है जिससे महिलाएं किराना, बर्तन, खिलौने, पशुपालन और सौंदर्य प्रसाधन जैसे क्षेत्रों में छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती हैं।
प्रधानमंत्री ने बिहार में स्वयं सहायता समूहों के तहत जीविका दीदियों के काम की सराहना की और कहा कि ऐसे 11 लाख से ज़्यादा समूह सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं को जीविका निधि सहकारी संघ के माध्यम से स्वरोज़गार का प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।
पिछली राष्ट्रीय जनता दल सरकार के दौरान बिहार की बदहाल स्थिति को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को उन दिनों को कभी नहीं भूलना चाहिए जब अराजकता और भ्रष्टाचार ने उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। उन्होंने महिलाओं से यह संकल्प लेने का आग्रह किया कि वे बिहार को फिर से अंधकार में नहीं जाने देंगी। उन्होंने कहा कि एक समय था जब राजद नेताओं के उत्पीड़न से आम नागरिक, खासकर महिलाएं, सबसे ज़्यादा आहत होती थीं, लेकिन एनडीए सरकार ने बिहार को उस स्थिति से उबारा।
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार में 50 लाख से ज़्यादा घर बनाए गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर महिलाओं के नाम पर पंजीकृत हैं। गरीब कल्याण योजना का ज़िक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब परिवारों को इसके तहत उबले चावल भी मिलेंगे, जिससे कालाबाज़ारी करने वाले दुकानदारों द्वारा शोषण पर अंकुश लगेगा। उन्होंने यह भी बताया कि आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से महिलाओं को काफ़ी लाभ हुआ है।
उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार पहल चल रही है, जिसके तहत 4 लाख 25 हज़ार से ज़्यादा स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएँगे। उन्होंने बताया कि एक करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को मुफ़्त इलाज मुहैया कराया गया है।
उन्होंने नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी दरों में की गई कटौती का भी ज़िक्र करते हुए कहा कि इससे महिलाओं और गृहिणियों को घरेलू बजट संतुलित करने में मदद मिलेगी क्योंकि रोज़मर्रा की ज़रूरतों वाली चीज़ों की क़ीमतें कम हो गई हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए प्रधानमंत्री ने बिहार के पूर्णिया, गया, पश्चिम चंपारण और भोजपुर ज़िलों की मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना की लाभार्थियों से भी बातचीत की।
पटना में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत राज्य सरकार के कई मंत्री और अधिकारी मौजूद थे।
इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये की पहली किस्त जारी की जा चुकी है।
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