देश में अभी भी कई राज्यों में बिजली का संकट बना हुआ है। ऐसे में केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार ने प्रदेश के प्रमुख सचिव ऊर्जा को लेटर भेजकर कहा है कि जेनको का 9372.49 करोड़ एवं कोल इंडिया का 319.82 करोड़ रुपये बकाये का तुरंत भुगतान करें अन्यथा प्रदेश की बिजली सप्लाई रोकी जा सकती है।
केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बिजली उत्पादक कंपनियों के लगभग 9692 करोड़ रुपये के बकाये का तुरंत भुगतान करने के लिए कहा है। तुरंत भुगतान न करने पर प्रदेश की बिजली सप्लाई रोकने की भी चेतावनी दी गई है।