मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग, साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ़ क्रिस्टरसन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ते भू-राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के इस समय में, दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना, या फिर अपनी साझेदारियों को और मज़बूत बनाना। इस लेख में, दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का ज़िक्र किया है कि जैसे-जैसे संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इसके साथ ही, वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार की ज़रूरत को अब नज़रअंदाज़ करना असंभव हो गया है, ताकि वे आज की वास्तविकताओं को सही ढंग से दर्शा सकें।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों नेताओं ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित, नियमों से संचालित एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में यह भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ‘ग्लोबल साउथ’ की एक ज़िम्मेदार आवाज़ के तौर पर, भारत ने निकट भविष्य के लिए दो अहम लक्ष्य निर्धारित किए हैं: 2047 तक ‘विकसित देश’ का दर्जा हासिल करना और 2070 तक ‘नेट ज़ीरो’ उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। दोनों नेताओं ने 2030 तक भारत-स्वीडन गठबंधन के विस्तार और उसे और अधिक गहरा करने का आह्वान किया है; साथ ही, उन्होंने अन्य देशों-विशेष रूप से मज़बूत नवाचार तंत्र और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी ‘नॉर्डिक साझेदारों’-को भी इस प्रयास में शामिल होने और सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए आमंत्रित किया है।
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