मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को भोपाल स्थित सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की और मंत्रिपरिषद ने विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने भारत सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल (2026-27 से 2030-31) के लिए अनुमोदित मानदंडों के अनुसार, ‘ सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 ‘ के अंतर्गत योजनाओं और कार्यक्रमों को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी। इस व्यापक कार्यक्रम में आंगनवाड़ी सेवाएं शामिल हैं, जिनमें पूरक पोषण कार्यक्रम, पूर्व-विद्यालय शिक्षा, आंगनवाड़ी भवनों और सक्षम आंगनवाड़ियों का निर्माण, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और अन्य संबंधित घटक शामिल हैं। यह योजना राज्य के सभी 55 जिलों में 453 बाल विकास परियोजनाओं के तहत संचालित 97,882 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। मंत्रिपरिषद ने हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल के तहत 62.795 किलोमीटर लंबी बडवाह-धामनोद चार लेन वाली सड़क के भूमि अधिग्रहण, उन्नयन और निर्माण के लिए 2,508.21 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी भी दे दी है। इस परियोजना के अंतर्गत 10 बाईपास, 5 बड़े पुल, 23 मध्यम पुल, 12 वीयूपी/एसवीयूपी संरचनाएं, 7 बड़े जंक्शन और 56 मध्यम जंक्शनों का निर्माण किया जाएगा।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंत्रिमंडल ने जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के द्वितीय चरण के भवन निर्माण के लिए 197.13 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की। दूसरे चरण के अंतर्गत एक प्रशासनिक ब्लॉक, एक शैक्षणिक ब्लॉक, कुलपति और रजिस्ट्रार के लिए आधिकारिक आवास, 12 बहुमंजिला कर्मचारी क्वार्टर, परिसर की चारदीवारी और अन्य संबंधित कार्यों का निर्माण किया जाएगा। विश्वविद्यालय में बीए एलएलबी (ऑनर्स), एलएलबी (ऑनर्स) और पीएचडी कार्यक्रमों में 1,272 स्वीकृत सीटें हैं, जिनमें वर्तमान में 720 छात्र नामांकित हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य में WINDS ( मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम ) कार्यक्रम के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। मंजूरी के अनुसार, प्रत्येक तहसील स्तर पर स्वचालित मौसम स्टेशन और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित वर्षामापी स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए 434.58 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी गई है। WINDS कार्यक्रम किसानों के हित में फसल बीमा योजना के तेजी से कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के लिए मौसम संबंधी डेटा उपलब्ध कराएगा, और उच्च गुणवत्ता वाला मौसम संबंधी डेटा एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा।
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