मध्य प्रदेश में शासकीय भवनों के निर्माण की गुणवत्ता के लिये भवन विकास निगम ऑनलाइन वर्क मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर रहा है। अब संबंधित विभाग अपने निर्माण कार्य की भौतिक और वित्तीय प्रगति की रियल टाइम मॉनीटरिंग कर सकेंगे। शासकीय विभागों को इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने वाली लोक निर्माण की भवन विकास निगम पहली निर्माण एजेंसी होगी।
प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री नीरज मण्डलोई ने बताया कि शासकीय भवनों के निर्माण में आधुनिक डिजाइन और तकनीक के उपयोग के लिये राज्य सरकार द्वारा फरवरी-2022 में मध्यप्रदेश भवन विकास निगम की स्थापना की गई है। यह निगम प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों की बड़ी-बड़ी इमारतों के निर्माण और पर्यवेक्षण के एवज में निर्माण लागत का 6 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज के रूप में लेगा।
श्री मण्डलोई ने बताया कि भवन विकास निगम का गठन प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शासकीय भवनों का निर्माण कराना है। निगम में आईआईटी जैसे राष्ट्रीय संस्थानों से पास-आउट युवा इंजीनियर की सेवाएँ ली जा रही हैं। साथ ही नव-नियुक्त इंजीनियर्स को नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन, हैदराबाद में 21 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। परियोजनाओं के सुचारू संचालन एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिये ऑर्किटेक्ट और प्रोजेक्ट कंसलटेंट की सेवाएँ भी ली जा रही हैं।
