भोपाल : मध्य प्रदेश के 3 हजार करोड़ ई-टेंडर घोटाले में स्पेशल कोर्ट ने कल बुधवार को 6 आरोपियों को बरी कर दिया है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के बहुचर्चित 3 हजार करोड़ के ई टेंडर घोटाले में सभी छह आरोपियों को भोपाल कोर्ट ने बरी कर दिया है। सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी किया गया। भाजपा की शिवराज सरकार के दौरान ई टेंडर घोटाला हुआ था और कमलनाथ सरकार के दौरान इस मामले में एफआईआर दर्ज की गयी थी। साल 2019 से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। बुधवार को इस पर फैसला आया। मीडिया की माने तो, मध्य प्रदेश के ई-टेंडर घोटाले के मामले की सुनवाई स्पेशल जज संदीप कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में चल रही थी। इस मामले में मध्य प्रदेश इलेक्ट्रानिक विकास निगम के ओएसडी नंद किशोर ब्रह्मे, ओस्मो आईटी सॉल्यूशन के डॉयरेक्टर वरुण चतुर्वेदी, विनय चौधरी, सुमित गोवलकर, एंटारेस कंपनी के डायरेक्टर मनोहर एमएन और भोपाल के व्यवासायी मनीष खरे आरोपी थी। ईओडब्ल्यू ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। ब्रह्मे की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील प्रशांत हरने ने बताया कि 35 गवाहों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि अभियोजन आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर सका।
कोर्ट ने ई-टेंडरिंग घोटाले मामले में जिन 6 आरोपियों को बरी किया है, उनमें मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के तत्कालीन ओएसडी नंद किशोर ब्रह्मे, ओस्मो आईटी सॉल्यूशन के डायरेक्टर वरुण चतुर्वेदी, विनय चौधरी, सुमित गोवलकर, एंटारेस कंपनी के डायरेक्टर मनोहर एमएन और भोपाल के कारोबारी मनीष खरे शामिल है। आरोपियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में चालान पेश किया था। मीडिया सूत्रों की माने तो, मप्र का ई-टेंडरिंग घोटाला अप्रैल 2018 में सामने आया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर इसकी जांच EOW को सौंपी गई थी। इस बीच 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बन गई। कांग्रेस सरकार में ई-टेंडर घोटाले की जांच में तेजी आई। 10 अप्रैल 2019 को 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। ई-टेंडरिंग को लेकर ईओडब्ल्यू ने कई कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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