मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, धरती आबा भगवान बिरसामुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण बढ़ाकर एक लाख पचास हजार करोड़ रुपये कर दिया है जबकि कांग्रेस सरकार में यह केवल 28 हजार करोड़ रुपये था।
#dailyaawaz #newswebsite #news #newsupdate #hindinews #breakingnews #headlines #headline #newsblog #hindisamachar #latestnewsinhindi
Hindi news, हिंदी न्यूज़ , Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi, ताजा ख़बरें
